जतिचोटि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आन्दोलनले तय गरेका मुद्दा संस्थागत गर्न सम्बन्धित समुदायले थाल्नुपर्ने कष्टसाध्य संघर्ष जेन–जी प्रदर्शनपछि पनि समाधान हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
भदौ २३ को खतिको दायित्वबाट एमाले अध्यक्ष ओली र काङ्ग्रेस सभापति देउवा भाग्न पाउँदैनन् । तिनले दल र देशको भलोका लागि पदबाट राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न जरूरी छ ।
व्यवस्थालाई मात्र खराब भनियो, त्यसका सञ्चालकहरूलाई छूट दियौं। त्यसैले हामीले व्यवस्था धेरै बदल्यौं तर तिनका सञ्चालकहरूलाई कहिल्यै दोषी करार गरेनौं, माफी दिइरह्यौं।
यो पुस्तान्तरणको आन्दोलन पनि एकल जातीय चिन्तनमै सीमित भएको देखिन्छ। संघीयता खारेज जस्ता माग आउनु, केन्द्रीकृत शासनलाई फर्काउने संकेत हो।
निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिने कुरामा सरकारले आश्वस्त बनाउन जरूरी छ। राजनीतिक दलको सहभागिता विना चुनावले वैधानिकता पाउँदैन तर उनीहरूसँग अहिलेसम्म संवाद प्रारम्भ गरिएको छैन।
हाम्रोजस्तो छिनमै भावनात्मक लहर आउने र संवेदनशील मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आउँदा के हुन्छ भन्न सकिंदैन।
जेन–जी आन्दोलनमा केही चर्चित ‘कन्टेन्ट क्रियटर’ र छद्यभेषी प्रहरी आईडीबाट ‘विद्यालय र कलेजको युनिफर्ममा आए पुलिसले केही गर्न सक्दैन’ भन्दै टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम रीलहरूमा फैलाइएको आह्वानले विद्यार्थीहरूलाई सिधै मृत्युको मुखमा धकेल्यो।
भदौ २४ गतेको दिन मिडिया र सञ्चारकर्मी पनि आन्दोलनकारीका ‘टार्गेट’ बने।
यो आन्दोलन शुरूदेखि कसले ‘कन्ट्रोल’ गऱ्यो र अहिले पनि कसले त्यसो गरिरहेको छ, हामीले बुझ्नै सकिरहेका छैनौं।
२०२८ सालमा चितवनमा सम्पन्न नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुँदा आजका जेन–जीकै उमेर समूहमा पर्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला निरंकुश पञ्चायतीराजको सातो उडाउने जेन–जी देउवा र अहिले आफ्नै निवासमा जेन–जीको नाममा मार खाने ‘अक्टो जेनेरियन’ देउवासँग कसरी तुलना ग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र नेताहरूको घरमा तोडफोड र आगजनी गर्नेमा दलका युवाहरूको संलग्नता खुल्दैछ।
