
देशको पुरानो लोकतान्त्रिक दलले महाधिवेशन चुनावअघि कि पछि भन्दै समय खेर फाल्न छाडेर समयमै महाधिवेशन गरी निर्वाचनमा होमिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

देशको पुरानो लोकतान्त्रिक दलले महाधिवेशन चुनावअघि कि पछि भन्दै समय खेर फाल्न छाडेर समयमै महाधिवेशन गरी निर्वाचनमा होमिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नियन्त्रणमा नरहने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् दमन र अन्यायको एक खतरनाक औजार बन्न पुग्नेछ।

कुनै वेला गंगामाया अधिकारीलाई न्यायकी देवी भनेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनको स्वीकृतिमा नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दाहसंस्कार गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।

कुनै वेला गरीबी र अभावको जगबाट माओवादी युद्ध शुरू भएको रोल्पा र रुकुमका गाउँमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका रेखाहरू कोरिन थालेका छन्।

नेपालको इतिहासलाई आलोचनात्मक कोणबाट छलफल गर्ने अध्येता हुन्, भोगीराज चाम्लिङ। मूलतः राज्यले सिर्जना गरेको दस्ताबेजमा नअटाएका तर साधारण नागरिकका स्मृति र मौखिक ज्ञान-परम्परामा जीवन्त प्रमाणहरूबाट इतिहास लेख्न सकिने मान्यताका साथ उनी मुन्दुमी सभ्यता र इतिहासको खोजमा लागिपरेका छन्।
मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव लालबाबु राउतसँग हिमालखबरका शमशाद अहमदले पछिल्लो समय मधेशमा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथलबारे कुराकानी गरेका छन्। राउत भन्छन्, ‘गल्ती संघले गर्छ, दोष जति प्रदेशको टाउकोमा थुपारिन्छ।’

राज्य संयन्त्रमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति बढाउनका लागि ल्याएको नीति शुरूदेखि नै मर्म उल्टिने गरी बनाइयो। न्यायको लागि ल्याइएको नीतिलाई सुधारेर प्रभावकारी बनाऔं।

विसं २०२३ मा जिल्ला पुनर्संरचना गर्दा बखानपुर गाउँ पञ्चायतलाई टुक्राएर गुञ्जनगर र शारदानगर गाउँ पञ्चायत बनाइयो। अर्थात्, पञ्चायती रजगजमा बखानपुर नामेट बनाएर शारदानगर नामकरण गरियो।

म्यानपावर कम्पनी ‘टेस्ला ओभरसिज प्रालि’बाट लगिएका कामदार साउदीमा ९ र दुबईमा १७ जना अलपत्र छन्, उद्धार गर भन्दै गुहार मागिरहेका छन्, तर सरोकारवाला कोही सुनिरहेका छैनन्।’

विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारबारे सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष प्रस्ट नभइसकेको अवस्थामा यो लागु गरिहाल्न कठिन देखिन्छ। त्यसैले आन्तरिक अवस्था तथा बाह्य भूराजनीति जोडिएको वर्तमान पृष्ठभूमिमा तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न ध्यान केन्द्रित गरौं।

सामाजिक सञ्जालमा निर्धक्क भ्रामक कुरा फैलाइरहेका कथित अभियन्ताहरू वैचारिक हिसाबले पश्चगमनका हिमायती देखिन्छन्।

च्याब्रुङ हातको पञ्जा र गजाले बजाउने एउटा ताल बाजा मात्रै होइन, प्राचीन लोकनृत्य पनि हो। लिम्बू मिथकमा यस बाजाको विशेष चर्चा पाइने हुनाले मौखिक इतिहासको डोरी समातेर अघि बढेको यस समुदायमा च्याब्रुङको स्थान महत्त्वपूर्ण छ।

प्रकृतिका सम्पूर्णतामाथि मान्छे मात्रको अधिकार रहेजस्तै दोहन गर्दै जाने हो भने एक समय मान्छे मात्रै होइन, पृथ्वी नै नरहन सक्छ। अतः प्रकृति जोगाउने प्रमुख दायित्व हामी मानवकै हो।

यदि संसद् र सडकमा संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अभ्यास ठानिने प्रतिपक्षको भूमिका नबिग्रिएको भए भदौ २३ र २४ को खती र विध्वंस रोकिन सक्थ्यो।

जेन-जी प्रदर्शन भएको डेढ महीना बढी भइसकेको छ। अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दल र विभिन्न जेन-जी समूहबीच वार्ता गरिरहेको छ। जेन-जी अगुवाहरू विभिन्न समूह बनाउँदै दल दर्ता प्रक्रियामा जान थालेका छन्। यी समूहहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन्? चुनावमा जेन-जी समूह र राजनीतिक दलहरूबीच के-कस्तो समन्वय

पश्चिमा मुलुकहरूमा प्रियतावादी दक्षिणपन्थले जरा गाड्दै गएकोमा जरा नै उखेल्ने गरी प्रस्तुत माम्दानीको प्रयोग विश्वभरिकै राजनीतिज्ञ र विश्लेषकका लागि हेर्न अनि बुझ्न लायक छ।

भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको तारो बनेका प्रहरीलाई जोगाउन सेना र सशस्त्र बल अगाडि नआएपछि, हेर्डक्वार्टरले पनि ‘ज्यान जोगाउन’ भनेपछि बिचल्लीमा परेका प्रहरीले बुद्धिमत्ता र साहसका साथ संकटको सामना गरेको पाइएको छ।
४५ वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन भए, तर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बिस्तारले विस्थापित भएपछि सर्वश्व गुमाएका १ हजार ९६१ घरधुरी राना थारूले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन्।

आश्रय खोज्दै कुनै वेला देशभरिबाट ओइरिएकाहरूले बनेको शहर महेन्द्रनगर नेपाली श्रमिकहरू भारत पस्ने ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ पनि हो।
४३ जिल्लाबाट छानिएका १३ वटा ‘जेन–जी ‘ समूहले सरकारलाई लोकतन्त्र र संविधान बचाउन समयमै निर्वाचन गराउन आग्रह गरेका छन्।

राजनीतिक दलले नै बेथिति व्यवस्थापन गर्न छाडि कुशासन मौलाउन दिएपछि समाजमा आक्रोश र घृणा फैलिएको हो। अर्को घातक परिणतिबाट बच्ने हो भने शीर्ष नेतृत्वले आफूलाई आमूल परिवर्तन नगरी हुँदैन।

जतिचोटि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आन्दोलनले तय गरेका मुद्दा संस्थागत गर्न सम्बन्धित समुदायले थाल्नुपर्ने कष्टसाध्य संघर्ष जेन–जी प्रदर्शनपछि पनि समाधान हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

भदौ २३ को खतीको दायित्वबाट एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा भाग्न पाउँदैनन्। तिनले दल र देशको भलोका लागि पदबाट राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न जरूरी छ।
व्यवस्थालाई मात्र खराब भनियो, त्यसका सञ्चालकहरूलाई छूट दियौं। त्यसैले हामीले व्यवस्था धेरै बदल्यौं तर तिनका सञ्चालकहरूलाई कहिल्यै दोषी करार गरेनौं, माफी दिइरह्यौं।

यो पुस्तान्तरणको आन्दोलन पनि एकल जातीय चिन्तनमै सीमित भएको देखिन्छ। संघीयता खारेज जस्ता माग आउनु, केन्द्रीकृत शासनलाई फर्काउने संकेत हो।

निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिने कुरामा सरकारले आश्वस्त बनाउन जरूरी छ। राजनीतिक दलको सहभागिता विना चुनावले वैधानिकता पाउँदैन तर उनीहरूसँग अहिलेसम्म संवाद प्रारम्भ गरिएको छैन।

हाम्रोजस्तो छिनमै भावनात्मक लहर आउने र संवेदनशील मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आउँदा के हुन्छ भन्न सकिंदैन।

जेन–जी आन्दोलनमा केही चर्चित ‘कन्टेन्ट क्रियटर’ र छद्यभेषी प्रहरी आईडीबाट ‘विद्यालय र कलेजको युनिफर्ममा आए पुलिसले केही गर्न सक्दैन’ भन्दै टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम रीलहरूमा फैलाइएको आह्वानले विद्यार्थीहरूलाई सिधै मृत्युको मुखमा धकेल्यो।

भदौ २४ गतेको दिन मिडिया र सञ्चारकर्मी पनि आन्दोलनकारीका ‘टार्गेट’ बने।
यो आन्दोलन शुरूदेखि कसले ‘कन्ट्रोल’ गऱ्यो र अहिले पनि कसले त्यसो गरिरहेको छ, हामीले बुझ्नै सकिरहेका छैनौं।
२०२८ सालमा चितवनमा सम्पन्न नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुँदा आजका जेन–जीकै उमेर समूहमा पर्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला निरंकुश पञ्चायतीराजको सातो उडाउने जेन–जी देउवा र अहिले आफ्नै निवासमा जेन–जीको नाममा मार खाने ‘अक्टो जेनेरियन’ देउवासँग कसरी तुलना ग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र नेताहरूको घरमा तोडफोड र आगजनी गर्नेमा दलका युवाहरूको संलग्नता खुल्दैछ।